“भ्रष्टाचार की टावर धराशाई”

भारत में अब तक के सबसे ऊंचे बहुमंजिला भवन, नोएडा के सेक्टर-93 ए में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स (Supertech Twin Towers), को 28 अगस्त को अपराह्न लगभग 2:30 बजे ढहा दिया गया। इस विशालकाय इमारत को गिराने के लिए लगभग 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया। योजनानुसार ट्विन टावर गिराए जाने से पहले उसके पास की सुपर टेक एमरल्‍ड और एटीएस विलेज सोसाइटी के निवासियों को सुरक्षित जगह ले जाया गया ताकि कोई दुर्घटना न हो। सुपर टेक एमराल्‍ड के दो रिहायशी टावर ऐसे हैं जिनकी ट्विन टावर से दूरी 10 मीटर से कम है। अन्ततः "भ्रष्टाचार की टावर्स" को क्षितिज से सदा के लिए ज़मींदोज़ कर दिया गया, लेकिन क्या भ्रष्टाचार का तन्त्र भी ज़मींदोज़ हुआ? उत्तर है "नहीं"। भ्रष्टाचार की प्रतीक इन "ट्विन टावर्स" की कहानी 23 नवंबर, 2004 से शुरू हुई जब नोएडा प्रशासन ने सेक्टर-93 ए के प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया था। इसमें ग्राउंड फ्लोर सहित 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की मंजूरी थी। सुपरटेक कंपनी को टावर बनाने के लिए 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसमें 12 एकड़ हिस्से यानी 90 फीसदी क्षेत्र पर 2009 तक निर्माण का काम पूरा हो गया था। बाकी के 10 फीसदी हिस्से को ग्रीन जोन के लिए रखा गया। लेकिन भ्रष्ट बिल्डर, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्ट राजनेताओं की तिकड़ी ने असम्भव कर दिखाया। बची हुई 1.5 एकड़ भूमि पर, जो ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित थी, 2011 में दो नए टावर बनाए जाने की खबरें आईं और देखते ही देखते काम शुरू हो गया। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे थे और इतने ही परिवार 1.5 एकड़ में बसाने की तैयारी हो रही थी। अन्य विषयों पर विचार के पहले यह समझ ले कि यह वाद-विवाद क्या है। नवंबर 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक बिल्डर्स को 14 टावर और एक शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए अनुमति दी यह टावर 10 मंजिली तथा 37 मीटर ऊंची होनी थी। बाद में शॉपिंग कांप्लेक्स (जो असल में ग्रीन बेल्ट थी) की जगह दो और टावर बनाने की अनुमति दे दी गई। इसी प्लान को संशोधित करके 2009 में 10 की जगह 25 मंजिल बनाने की अनुमति दे दी गई तथा टावरों की संख्या बढ़कर 14 से 17 कर दी गई। एक वर्ष बाद ही वर्ष 2010 में इस "प्लान" को भी संशोधित कर दिया गया और ट्विन टावर्स को 41 मंजिली बनाने की अनुमति दे दी गई। जो बिल्डिंग मूलतः 10 फ्लोर के लिए ही डिजाइन की गई थी उससे चार वर्ष में तीन संशोधन करके 41 मंजिली बना दिया गया। इतना ही नहीं दोनों टावरों के बीच में जो मैंडेटरी (आवश्यक) 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी उसे भी घटाकर के 9 मीटर कर दिया गया और नए प्लान में दोनों टावरों  को एक स्काई गैलरी (आकाश मार्ग) से जोड़ दिया गया। ऐसा करके सुपरटेक ने एक नहीं अनेक नियमों का उल्लंघन किया: एक- उत्तर प्रदेश अग्नि रोधन एवं सुरक्षा नियम 2005, दो- नेशनल बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1997, तीन- उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट्स एक्ट तथा अन्य इसी तरह के नियम। जब यह सब धीरे धीरे रेजिडेंट को पता चला तो सब ठगे हुए, असहाय और किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहे। लेकिन चूंकि उनका सब कुछ दांव पर था, वे मजबूर होकर न्यायालय की शरण में गये क्यों शेष सब या अपराधी थे या अपराधियों के साथ थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, लम्बी लड़ाई के बाद "सच" की जीत हुई यानि रेजिडेंट यह मुकदमा जीत गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया। चूंकि मामला कई सौ करोड़ का था और ब्यूरोक्रेसी के मुंह पर तमाचा भी, लिहाजा दोनों ने मिलकर उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी। मंगलवार दिनांक 31 अगस्त 2021 को एक अत्यंत  महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक बिल्डर्स के नोएडा सेक्टर 93ए में स्थित एमारल्ड कोर्ट नामक ट्विन टॉवर्स को धराशाई करने का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग सात वर्ष बाद उस पर मुहर लगाई और सुपरटेक बिल्डर्स के साथ-साथ पूरे सरकारी तंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र में "सहभागी (वर्किंग इन कहूट)" है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सुपरटेक बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के इस सह-अपराध से इतना  क्षुब्ध थे कि उन्होंने ध्वस्त करने के आदेश के साथ निम्न कठोर दंडात्मक निर्देश दिए: एक एमारल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को एक महीने के अंदर दो करोड़ रुपए वाद की भरपाई के लिए दिए जाएं। दूसरा-तीन महीने के अंदर इन दोनों टॉवर्स को धराशाई कर दिया जाए। तीसरा- इस बिल्डिंग को तोड़ने का सारा खर्च सुपर टेक बिल्डर उठायेंगे और आई आई टी रुड़की की देख-रेख में स्वयं ध्वस्त करेंगे। चौथा- इस टावर में जिन खरीदारों ने फ्लैट खरीदे थे उन सब की मौलिक राशि 12% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से सुपर टेक दो माह के अंदर वापस करेंगे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लैट खरीददारों का ध्यान रखते हुए सुपरटेक बिल्डर को अभूतपूर्व सजा दी है। परिणाम स्वरूप 28 अगस्त को अपराह्न 2:30 पर दोनों टावर्स को ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस घटना से बिल्डर और ब्यूरोक्रेट कुछ सीखेंगे या नहीं? अब क्या करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? सुप्रसिद्ध कानून विद स्वर्गीय राम जेठमलानी ने कहा था कि  "नो वन कैन लेजिस्लेट मारलिटी"। यानी किसी व्यक्ति या संस्था को नैतिक बनाने का कोई कानून नहीं बना सकता। इसी प्रकार से एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि "वी आर ओवर लेजिस्लेटेस्ट एंड अंडर द गवर्न्ड। यानी हमारे देश में कानून तो बहुत हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं है। सच्चाई यही है कि हमारे देश में उचित कानूनों की कमी नहीं है लेकिन उनके उचित क्रियान्वयन की बहुत कमी है। यदि इसी केस को ले तो उपयुक्त संख्या में कानून उपलब्ध है जिससे यह कार्य रोका जा सकता था लेकिन जो रेगुलेटरी अथारिटी है यानी नियामक प्राधिकरण और अधिकारी हैं वह स्वयं इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। इसका समाधान यह है कि यह अधिकारियों को भी दंडित किया जाये। ये भ्रष्टाचार करते हुए कानूनों की धज्जियां इसलिए उड़ाते हैं कि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी सेवा शर्तों के कारण उनके ऊपर आसानी से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केंद्र सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जो संरक्षण प्राप्त है उसे कम किया जाना चाहिए। इन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के कानून थोड़े कानूनों में ढील दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक नहीं जितने व्यक्ति इसमें शामिल हैं उन सब के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सज़ा दिलाई जाये। ऐसी इस घटना को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होने के पहले अधिकारी यह सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो आरडब्ल्यूए हैं यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि इस तरह के गलत कार्यों को होते देख वह उसका विरोध कर सके और उनके पास विरोध करने की आर्थिक और कानूनी शक्ति भी हो। आज की स्थिति यह है कि आरडब्लूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास कानूनी शक्तियां भी बहुत कम है और उनके पास अर्थ का कोई स्रोत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा मुकदमा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने लड़ा है और उन्होंने यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े वकीलों को जो मोटी मोटी फीस दी है। उन्होंने अपने लोगों के बीच चंदा करके यह कार्य किया है। जिसे यह लड़ाई लड़नी थी यानी नोएडा अथॉरिटी जो कि एक नियामक प्राधिकरण है, उसने यह कार्य नहीं किया और अपने दायित्व ही से अलग ही नहीं बल्कि षड्यंत्र का हिस्सा रहा। जबकि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कार्य को अंजाम दिया है। नागरिक संगठनों के हाथ में अधिक शक्तियां देने से भी इन भ्रष्टाचारों को कम किया जा सकता है। मेजर सरस त्रिपाठी

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भारत का संविधान- एक आलोचनात्मक समीक्षा 

भारत का संविधान संसार के सबसे विशाल और व्यापक संविधानों में से एक है। पिछले  72 वर्षों से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शासन और प्रबंधन इसी संविधान के…

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Azadi-ka-Amrit-mahotsav-rashtriya-dhwaj-ke-75-varsh

आज़ादी का अमृत महोत्सव: राष्ट्रीय ध्वज के 75 वर्ष

किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज वस्त्र का एक टुकड़ा या रंगों का एक समायोजन नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज का एक-एक तंतु देश के बलिदानों से संरक्षित होता है। राष्ट्रध्वज…

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परमाणु युद्ध की स्थिति में कितना तैयार है भारत? यों तो परमाणु बम (atom/ nuclear bombs) मूलतः, युद्ध रोकने के लिए होते हैं ; ताकि कोई युद्ध छेड़े नहीं। परन्तु यदि स्थिति इसके प्रयोग तक पहुंच जाती है तो भारत कितना सक्षम है?

परमाणु युद्ध की स्थिति में कितना तैयार है भारत?

क्या भारत विश्व की सैन्य महाशक्तियों के समक्ष मिसाइल और नाभिकीय शक्ति के रूप में तुलनीय है? जब से रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध प्रारम्भ हुआ है, जनमानस में…

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In which direction is Russia-Ukraine heading? Will it be the cause of third world war?

रूस-यूक्रेन किस दिशा में बढ़ रहा है? कहीं यह तृतीय विश्व युद्ध का कारण तो नहीं बनेगा?

24 फरवरी 2022 को इतिहास में कहीं तृतीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने की तिथि के रूप में तो याद नहीं किया जाएगा? आज से लगभग 35 दिन पूर्व, 24…

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वह आग जो अभी भी धधक रही है…….

आज पत्नी और बेटी के साथ "द कश्मीर फाईल्स" देख कर आया हूं। चार-पांच घंटे हो गए समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कितना लिखूं। 1992 के अप्रैल में पहली बार जब कश्मीर एक सेनाधिकारी की हैसियत से आतंकवाद के विरुद्ध मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया था, आग तब ही लगी थी। 15 वर्ष तक धधकती रही और फिर उसे बुझाने के प्रयास में 425 पृष्ठ की पूरी पुस्तक लिख दी (#कश्मीरमेंआतंकवाद:आंखोंदेखासच, #HolySinnersSearchofKashmir)। लेकिन वह उस आग की अभिव्यक्ति का शतांश भी नहीं था, समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं। आज जब "द कश्मीर फाइल्स" देखा तो भी वह आग बुझी नहीं बल्कि और धधकने लगी। लगा कितना कुछ दिखाना छूट गया। जिन्होंने कश्मीरी हिन्दुओं की त्रासदी अपनी आंखों से नहीं देखा उनके लिए "द कश्मीर फाईल्स" एक बहुत बड़ी घटना होगी मेरे लिए नहीं। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बहुत महान काम किया है मगर कम से कम मेरी आग नहीं बुछ पाई है। ऐसी कई फिल्में बने तो फिर संभवतः कश्मीर की त्रासदी को पूरी तरह दिखा पाएंगे। कश्मीरी हिन्दुओं का एक एक परिवार एक त्रासदी की कहानी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री का प्रयास एक भगीरथ प्रयास - फिर भी विवेक रंजन अग्निहोत्री का प्रयास एक भगीरथ प्रयास है और मैं नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूं। खजुराहो लिट़्फेस्ट में मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन तब नहीं सोचा था वह एक "भगीरथ" का कार्य करेंगे। मैं भगीरथ बार-बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से भगीरथ ने अपने कितने ही पुरखों की दहकती, तड़पती और चिर-पिपासु आत्माओं को धरती पर गंगा को लाकर तृप्त किया था उसी प्रकार विवेक ने बालीवुड के सब पूर्व पाप धो दिए। जिस प्रकार गंगा ने सिर्फ उनके पूर्वजों को नहीं बल्कि मानव मात्र की आत्मा को तृप्त किया उसी प्रकार बालीवुड के विवेक ने "लुटियन" की प्रेस्टीट्यूट, मानसिक मोतियाबिंद से ग्रस्त सेक्युलर कीड़ों, जेएनयू छाप देशद्रोहियों को तार दिया। बॉलीवुड ने भी कश्मीरी हिन्दुओं के साथ बहुत अन्याय किया था: कभी शिकारा बनाकर उसका मजाक उड़ाया गया, कभी कहा गया कि यह सब "ब्राह्मिनिकल" प्रोपेगेंडा है। दाऊद इब्राहिम की छत्रछाया में पल रहे बॉलीवुड के जिहादी कभी बजरंगी भाईजान तो कभी रंग दे बसंती कभी "पीके" के नाम पर चीनी की चाशनी में जिहाद का एजेंडा आगे बढ़ाते रहें। बॉलीवुड के सभी पापों को धो दिया - विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के अभी तक के लगभग सभी पापों को धो दिया है। बॉलीवुड के प्रति जो मन में घृणा और द्वेष था वह काफी कम हुआ है लगा है कि बॉलीवुड सिर्फ दाऊद इब्राहिम और जिहादियों की रखैल नहीं है वहां पर कुछ वीर पुरुष और वीर नारियां भी हैं जो भले ही जौहर करना पड़े लेकिन दाऊद के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे। कश्यपमेरू" भूमि "शारद देश - ज्ञानियों, तपस्वियों, विद्वानों, व्याकरणाचार्यों शास्त्रज्ञों की कभी तपस्थली रही "कश्यपमेरू" भूमि "शारद देश", माता सरस्वती का स्थाई निवास आज चित्कार मार रही है। भगवान सूर्य का मार्तंड मंदिर संसार के भव्यतम मंदिरों में से एक, सिर्फ खंडहर बचा हुआ है। मां सरस्वती का मंदिर, नीलम घाटी में, अपने उद्धार के लिए सिसकियां भर रहा है- "क्या भारत के वीर सपूतों हमारा भी उद्धार करोगे? मैं राक्षसों की बंदिनी हूं, तुम्हारी मां, ज्ञान की देवी सरस्वती; जिसके कारण संपूर्ण संसार में तुम्हारी पहचान है तुम्हारी बौद्धिकता मैंने ही तुम्हें दिया है। ऐ भारतवासियों अगर तुमने 1000 साल के इतिहास से नहीं सीखा तो तुम इतिहास को दोहराते रहोगे। अफगानिस्तान से खदेड़ दिए गए, तुम पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए, तुम बांग्लादेश से खदेड़ दिए गए, तुम कश्मीर से खदेड़ दिए गए, केरल और बंगाल से भी तुम्हारा पलायन जारी है। अगर होश में नहीं आए तो तुम सिर्फ हिंद महासागर में डूबने के लिए अवशेष बचोगे। राजनीतिक लड़ाई नहीं मैं हमेशा कहता/लिखता रहा हूं कि कश्मीर की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यह शुद्ध जिहाद है, यह काफिरों के विरुद्ध एक शपथ है, यह गज़वा-ए-हिंद के लिए है, यह दार-उल-इस्लाम की स्थापना के लिए है। यह खुरासान (तुर्की) से लेकर अराकान (म्यांमार) तक दार-उल-इस्लाम का झंडा बुलंद करने का एक सतत सशस्त्र संघर्ष है। यह लड़ाई 1985-90 से प्रारंभ नहीं हुई है, कश्मीर बस पूरे युद्ध-श्रृंखला की एक कड़ी है। यह 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई है और अभी तक जारी है। और यह तब तक जारी रहेगी जब तक इस युद्ध के संरक्षकों और उनकी पापी विचारधारा को तुम नेस्तनाबूद नहीं कर दोगे। वंदे मातरम्- तीन घंटे रोने के ठीक पहले की बलात होंठों पर लाई गई मुस्कुराहट: बेटी का दिल जो रखना था। उसके बाद से बेटी अवसाद और सदमे में ही है। बहुत कुछ वह मुझसे पहले ही सुन चुकी थी फिर भी....

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सशक्त राष्ट्र को संपुष्ट करते चुनाव परिणाम

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ने क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया है पांच राज्यों में चुनाव के जो परिणाम आए हैं…

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अल्पसंख्यक को परिभाषित करना अत्यावश्यक क्यों है?

अल्पसंख्यक को परिभाषित करना अत्यावश्यक क्यों है? भाग 2 अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलने वाले विशेष अधिकारों को देखकर कर्नाटक के लिंगायत समुदाय ने भी अपने को अल्पसंख्यक घोषित…

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हिमालय का इस्लामीकरण

हिमालय का इस्लामीकरण

उत्तराखंड और हिमाचल में भूमि जिहाद का आक्रमण। आज से 29 वर्ष पूर्व जब मैं कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का हिस्सा था, मुझे पाक-प्रशिक्षित कई आतंकवादियों के इंटेरोगेशन यानी पूछताछ करने का अवसर प्राप्त…

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पुस्तक लेखन और प्रकाशन: कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

 प्रकाशक से कब संपर्क करें? लेखकों को प्रकाशक से तभी संपर्क करना चाहिए, जब स्क्रिप्ट (पांडुलिपि/हस्तलिपि) "अंतिम" हो: हाँ "अंतिम"। किसी को कैसे पता चलेगा कि स्क्रिप्ट "अंतिम" है? ठीक…

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